देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति, २०८० कार्यन्वयनमा लगेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पु¥याउन जोड दिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बुधवार सम्पन्न निर्देशक समितिको प्रथम बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर समस्या केन्द्रित ठाउँ केन्द्रित गरेर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनु भएको हो । ‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा अहिले पनि असमानताहरु छन् । ति असमानताहरु हटाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयननै आजको आवश्यकता हो’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रदेशले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका, तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण, र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता बढाउने, र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन् । यसका साथै, लुम्बिनी प्रदेशले निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै समावेशीता प्रवद्र्धन गरेको छ । सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउने दिर्घकालिन सोंचका आधारमा लैंगिक समानता नीति तयार भएको हो । प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिसिल्नाले दातृ निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई लैंगिक समानता नीतिले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सल्लाह दिनु भएको छ ।

प्रदेश सरकारको समन्वय र सुझावको आधारमा स्थान छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव मन्त्री तिमिल्सिनाको छ । ‘समुदायमा के समस्या छ, त्यसको पहिचान गरेर समाधान गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनेछौं’उहाँले भन्नुभयो,‘समतामुलक समाज निर्माण गर्ने चाहना सबैको साझा बिषय हो ।’ नीति कार्यान्वयनमा आएपछी प्रदेशभर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्देशक समितिको प्रथम बैठकले प्रदेशको लैंगिक समानता नीति २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत, तहगत तथा बिषयगत रुपमा समन्वय र सहकार्यगरी दोहोरोपन हटाई कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन समन्वय तथा कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संस्था तथा सरोकारवालाहरुबाट नीति कार्यान्वयन गर्दा समन्वय गर्ने, स्थानीय तहमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठनगरी क्रियाशिल बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने लगायतका निर्णय गरिएको छ ।